बंगाल भर्ती घोटाला : पूर्व कुलपति भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत बढ़ी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यहां की एक अवकाश अदालत ने सोमवार को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

अदालत ने सीबीआई के अधिकारियों को सुधार गृह में जाने और मामले में भट्टाचार्य से पूछताछ करने की भी अनुमति दी।

सोमवार को सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि सीबीआई की जांच और रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि भट्टाचार्य के निर्देशों के बाद कई उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को डब्ल्यूबीएसएससी सर्वर पर बदल दिया गया था और उसी के आधार पर पहले अनुशंसा पत्र दिए गए थे और फिर अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

पूरी अनियमितता में भट्टाचार्य को सक्रिय भागीदार बताते हुए सीबीआई के वकील ने तर्क दिया कि अगर जमानत दी जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

दूसरी ओर, भट्टाचार्य के वकील ने चिकित्सा आधार पर अपनी जमानत याचिका दायर करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर से पीड़ित है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की भर्ती प्रक्रिया में सीमित भूमिका थी और इसलिए उन्हें संबंधित अनियमितताओं में शामिल नहीं माना जा सकता।

उन्होंने तर्क दिया, मेरे मुवक्किल के डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल उसकी जानकारी के बिना किया गया था। वह जांच प्रक्रिया में हर तरह से सहयोग करने के लिए भी तैयार है और उसकी जमानत प्रार्थना किसी भी हालत में मंजूर की जा सकती है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

सीआई ने 19 सितंबर को भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। वह 2014 और 2018 के बीच डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष थे, जब पार्थ चटर्जी तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षक भर्ती घोटाला कथित तौर पर हुआ था। 24 अगस्त को सीबीआई ने सिलीगुड़ी और कोलकाता में भट्टाचार्य के आवासों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। उस समय, भट्टाचार्य ने कहा कि हालांकि डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था।

 (आईएएनएस)

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