बंगाल : वित्तीय घोटालों में शीर्ष शिक्षाविदों की भूमिका से टीएमसी में असंतोष

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के अलावा, करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दो और गिरफ्तारियों ने राज्य के शैक्षणिक हलकों को हिलाकर रख दिया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय की की है। उनकी गिरफ्तारी के दिन से शिक्षाविदों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस घटनाक्रम ने वास्तव में पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक मानकों की समृद्ध विरासत को कलंकित किया है।

माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, कोई भी लाखों माध्यमिक छात्रों के मन की स्थिति की कल्पना कर सकता है, जो गंगोपाध्याय के दस साल के कार्यकाल के दौरान उनके बोर्ड अध्यक्ष रहते उत्तीर्ण हुए और जिनकी मार्कशीट और प्रमाणपत्रों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

पश्चिम बंगाल में राज्य सचिव एमडी सलीम ने कहा कि शिक्षा विभाग ने साल-दर-साल गंगोपाध्याय को पद पर बनाए रखने के लिए प्रावधानों में बार-बार संशोधन किया।

दूसरी गिरफ्तारी उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य की हुई, जो डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। भट्टाचार्य एक ही समय में तीन समानांतर पदों पर कार्य करते थे- उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति, डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले श्यामाप्रसाद कॉलेज के प्राचार्य।

पश्चिम बंगाल भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, भट्टाचार्य सभी मानदंडों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एक ही समय में सभी तीन कुर्सियों को पकड़ने में सक्षम थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का विश्वास अर्जित किया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तब चुप रहीं, क्योंकि चटर्जी पार्टी के लिए दूध देने वाली गाय थे।

जहां इन दोनों गिरफ्तारियों को पश्चिम बंगाल की अकादमिक विरासत पर बड़ा धब्बा माना जा रहा है, वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में फिर से नियुक्ति को खारिज करने के हालिया आदेश से और नुकसान हुआ है।

अदालत ने माना कि उनकी पुनर्नियुक्ति पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सहमति के बिना की गई थी। विपक्षी दलों और यहां तक कि राज्य के शिक्षाविदों के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि सोनाली बनर्जी की पुन: नियुक्ति कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानद डी. लिट की उपाधि दी गई थी, जो एक पुरस्कार था।

अब तक केवल विपक्षी दलों और शिक्षाविदों के एक वर्ग द्वारा ही आलोचना की जाती थी, लेकिन अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में भी शिक्षाविदों की वित्तीय हेराफेरी और अन्य विवादों में शामिल होने पर असंतोष की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है।

पहली निंदा अनुभवी तृणमूल कांग्रेस नेता और तीन बार पार्टी के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने की, जो खुद भौतिकी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।रॉय ने सवाल किया है कि सुबीरेश भट्टाचार्य ने एक ही समय में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति, डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष और श्यामाप्रसाद कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उन्हें तीन पदों को कैसे बरकरार रखा गया?

रॉय ने कहा कि पार्थ चटर्जी के यहां बरामद नकदी की तस्वीरें और वीडियो जो मीडिया में वायरल हुई हैं, उसने स्थिति को और खराब कर दिया है।

उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव के मामले में एक पैसा भी नहीं वसूला गया। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुख राम के मामले में वसूली राशि लगभग 4 करोड़ रुपये सुनाई गई थी। लेकिन यहां वसूली बहुत अधिक है और तस्वीरें हर जगह वायरल हैं। इससे बड़ी बेचैनी होती है।

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