अमित शाह ने श्रीनगर में शांति की प्रतिमा का अनावरण कर प्रेम की वापसी का संदेश दिया

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अनावरण कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि नया जम्मू-कश्मीर में शांति तेजी से लौट रही है। प्रेम और सहिष्णुता ने स्थान ले लिया है। शाह ने कश्मीर में स्टैच्यू ऑफ पीस को पूरे देश, खासकर जम्मू-कश्मीर के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत करार दिया। शाह ने अपने भाषण में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में आतंकवाद पर निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के कश्मीर के लोगों तक विकास पहुंचाया है।

5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर के तथाकथित विशेष दर्जे को निरस्त करने और केंद्र शासित प्रदेश में इसके संक्रमण के बाद हिमालयी क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने महसूस किया है कि उन्हें उनके तथाकथित नेताओं ने 70 साल तक यह कहकर गुमराह किया कि वे एक विशेष दर्जे का आनंद लेते हैं। वास्तव में यह कोई विशेष दर्जा नहीं था, बल्कि क्षेत्र की शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अनुच्छेद 370, भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद अनुच्छेद 370 को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसे अमित शाह और उनकी टीम ने 2019 में अंतिम रूप दिया, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी।

5 अगस्त, 2019 को अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया और भारत के नए सरदार (वल्लभभाई पटेल) होने का खिताब अर्जित किया। ऊपरी सदन में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या में नहीं होने के बावजूद शाह और उनकी टीम ने सांसदों को आश्वस्त किया कि सरकार का निर्णय राष्ट्र के लिए फायदेमंद है और जिन लोगों ने इसे समझा, उन्होंने शाह द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए लाए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया।

विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया और बाद में लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में 70 साल पुरानी यथास्थिति को समाप्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। पीएम मोदी, एचएम शाह ने इसे संभव बनाया 5 अगस्त, 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर एक अलगाववादी राज्य से सुपर स्टेट में बदल गया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने महसूस किया है कि वे भारत के हैं और देश के पास उनका भविष्य सुरक्षित है।

धारा 370 को निरस्त करके भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए सीमा पार आतंकवाद का करारा जवाब दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जम्मू-कश्मीर का तथाकथित विशेष दर्जा कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री ने इसे संभव कर दिखाया।

अनुच्छेद 370 70 वर्षो तक कश्मीर आधारित पार्टियों के लिए एक शिखा बना रहा। नेशनल कांफ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा था कि अगर इस अनुच्छेद को हटा दिया गया तो जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान की गोद में आ जाएगा और जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय समाप्त हो जाएगा।

धारा 370 को हटाए जाने को तीन साल पूरे होने वाले हैं। तथाकथित कश्मीरी मुख्यधारा के नेताओं द्वारा बनाए गए मिथक चकनाचूर हो गए हैं। न तो कश्मीर जला है और न ही पाकिस्तान की गोद में गिरा है। भारत संघ के साथ इसके पूर्ण विलय ने जम्मू-कश्मीर को देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बना दिया है। पिछले 3 वर्षो के दौरान शांति, निवेश प्रस्ताव और पर्यटक जम्मू-कश्मीर के अभिन्न अंग बन गए हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय सीमाओं का उल्लंघन इतना आसान नहीं होने वाला है। यह पहली बार है, जब भारत की सुरक्षा नीति उसकी विदेश नीति के साये से बाहर आई है। नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले देश में एक नीतिगत पक्षाघात था, मगर 2014 के बाद राजनीतिक स्थिरता आई है, क्योंकि गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया है।

राजनीतिक स्थिरता ने सुनिश्चित किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गोली काट ले और जम्मू और कश्मीर में अनिश्चितता को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। शाह द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने के बाद बड़े फैसले लिए, जो जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को तथाकथित विशेष दर्जा और विशेषाधिकार प्रदान करते थे। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन के बाद गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में केंद्र और राज्य के कानूनों के अनुकूलन को अधिसूचित करने के लिए कई आदेश जारी किए। केंद्र शासित प्रदेश में 48 केंद्रीय कानूनों को अपनाया गया।

गृह मंत्रालय ने 31 मार्च, 2020 को एक गजट अधिसूचना प्रकाशित करके जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का आदेश जारी किया। आदेश के माध्यम से, मंत्रालय ने 109 कानूनों में संशोधन किया और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के 29 कानूनों को निरस्त कर दिया। एमएचए ने 2010 के कानून, जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम) में संशोधन किया और वह भी स्थायी निवासियों शब्द को जम्मू और कश्मीर के यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) के अधिवास के साथ प्रतिस्थापित करके।

अधिवास कानून ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और गैर-स्थानीय लोगों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को भी जम्मू-कश्मीर में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। इस कानून ने जम्मू-कश्मीर में लोगों द्वारा झेले जा रहे सात दशक लंबे भेदभाव को समाप्त कर दिया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों के भत्ते वापस ले लिए गए। मंत्रालय ने 1984 के राज्य विधान सदस्य पेंशन अधिनियम को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भत्तों और विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत पीओजेके, छंब और पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों के विस्थापित परिवारों को एकमुश्त 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत 42000 से अधिक विस्थापित परिवारों को कवर किया गया था। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषद (डीडीसी) स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था। डीडीसी का निर्माण पूरी तरह कार्यात्मक स्थापित करने की दिशा में अंतिम चरण था।

(आईएएनएस)

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