9 विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरूपयोग को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने ईडी और सीबीआई के भेदभाव रवैए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा हैं। जिन विपक्षी नेताओं ने पीएम को संयुक्त पत्र लिखा है उनमें बीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव बालासाहेब ठाकरे  के चीफ उद्धव ठाकरे, आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल है। नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। विपक्षी नेताओं ने पत्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है। और कहा है कि मनीष सिसोदिया को निराधार आरोपों में गिरफ्तार किया है। 

विपक्षी नेताओं ने पत्र के जरिए बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।  विपक्षी नेताओं ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की निंदा की है। पत्र में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी जिक्र किया है। विपक्ष के नेताओं ने पत्र के माध्यम से कहा कि  बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसी धीमी कार्रवाई करती है।

पत्र में लिखा है कि हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र सरकार विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं।

विपक्षी नेताओं ने पत्र में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच हो रहे विवादों का भी जिक्र किया हैं। राज्यपाल के कार्यालय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों को कमजोर कर रहे हैं जिससे राज्य के शासन में बाधा हो रही है। राज्यपालों को लेकर जनता सवाल उठाने लगी है।

 विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर पत्र में कहा है कि सिसोदिया को एक राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया है।  सिसोदिया को दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से पत्र में कहा कि 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया।