केजरीवाल का आरोप, भाजपा अध्यादेश के जरिये दिल्ली को हथियाना चाहती है
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि एनसीसीएसए में फैसलों को पलटने के लिए, लोगों की इच्छा को पलटने के एक स्पष्ट प्रयास में मुख्यमंत्री के ऊपर दो अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया, इन अधिकारियों की सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता है। यह कदम केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में अधिकारियों के हाथों में प्रभावी रूप से सभी निर्णय लेने की शक्ति देता है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि एनसीसीएसए एक तमाशा है, क्योंकि इसके तहत किए जाने वाले फैसले पहले से ही केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद चालाक तरीके से इस निकाय के माध्यम से दिल्ली को हथियाने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा, हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि केंद्र इस अध्यादेश के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में लगातार तीन बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अब इस अध्यादेश के माध्यम से शहर पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश के प्रावधान सरकारी अधिकारियों को कैबिनेट के फैसलों को रद्द करने का अधिकार देते हैं। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश में कई प्रावधान शामिल किए हैं, जिसके माध्यम से उसके द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा किए गए हर फैसले की समीक्षा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक सरकारी अधिकारी अब दिल्ली कैबिनेट के फैसलों की भी समीक्षा करेगा। इसलिए, सरकार के प्रत्येक विभाग में केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी, न कि मंत्री, सर्वोच्च प्राधिकारी होगा।
(आईएएनएस)
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