बिजली सब्सिडी योजना: चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के लोगों को मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त
- दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला
- दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त
- सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान दिल्ली के नागरिकों को बिजली पर सब्सिडी जारी करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। इसे लेकर दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपने कार्यकाल में 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रही है। हमारी सरकार पिछले 9 सालों से इस वादे पर खरी उतरती आई हैं।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, " दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपकी 24 घंटे बिजली (जीरो पॉवर कट) और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गयी है. इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है।"
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, " आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है। बाक़ी पूरे देश में लंबे लंबे पॉवर कट लगते हैं और हज़ारों रुपये के बिजली बिल भरने पड़ते हैं। क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है।"
सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 22 लाख परिवारों के घरों में बिजली का बिल शून्य में आता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार हमारी पॉलिसी को रोकने के लिए विरोध करने का प्रयास करते हैं। बीते साल भी बिजली की सब्सिडी को रूकवाने के लिए विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस साल एक बार फिर से इन लोगों की यह कोशिश रही है कि दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली सब्सिडी न मिल पाए। इसके लिए वह अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। मगर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से वादे को पूरी तरह से निभाते हैं।
आतिशी बोली- दिल्ली में जल्द लागू होगी बाकी योजनाएं
दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर आतिशी ने कहा, "आज कैबिनेट ने फ़ैसला लिया है कि 2024 में भी बिजली फ्री रहेगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, 400 यूनिट तक आधा बिल देना होगा। किसानों और वकीलों के लिए जो योजना है वो भी जारी रहेगी। 31 मार्च 2025 तक के लिए यह लाभ मिलता रहेगा। सरकार इसके लिए क़रीब साढ़े तीन हज़ार करोड़ का खर्च वहन करती है. लेकिन सब्सिडी एक्चुअल कंजम्प्शन पर दी जाती है।"
ईडी के समन पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया
ईडी की ओर से जारी समन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं या वे ख़ुद को बदनाम कर रहे हैं। पहले तो वे अरविंद केजरीवाल के सवालों के जवाब नहीं देते हैं फिर कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं करते।"
