लोकसभा चुनाव 2024: अमित शाह के फेक वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन, एफआईआर दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं अब राजनीतिक दल अगले चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच अलग-अलग राजनेताओं के कई विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिनमें से कुछ सही होते हैं तो कुछ फर्जी। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक भी सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे एडीटेड बताते हुए बीजेपी और फिर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल, अमित शाह का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें छेड़छाड़ की गई है। फिर उस एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।

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पुलिस में की शिकायत

वायरल हो रहे वीडियो में गृह मंत्री को आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए देखा और सुना जा रहा है। अब इस एडिटेड वीडियो पर बीजेपी ने पूरे देश में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया है। जिसकी शुरूआत पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से की है। वीडियो को लेकर बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/153A/465/469/171G और IT एक्ट की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया है।

केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसने एक्स और फेसबुक को लेटर लिख एडिटेड वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी है।

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वायरल वीडियो फर्जी - बीजेपी

बीजेपी ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि अमित शाह ने एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हटाने की बात नहीं की। वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मूल वीडियो में शाह ने तेलंगाना में गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात की थी।

पीआईबी ने किया फैक्ट चेक

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात की है। वहीं वायरल होने के बाद भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया। एजेंसी ने बताया कि किसी ने मूल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। असली वीडियो में गृहमंत्री ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो को तेलंगाना और झारखंड कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पेज पर भी पोस्ट किया गया है।

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