सरकार बनाम अफसर: दिल्ली के मुख्य सचिव पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिठाई जांच

दिल्ली के मुख्य सचिव पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिठाई जांच
  • दिल्ली में फिर से सियासत तेज
  • दिल्ली के मुख्य सचिव पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से अफसर बनाम सरकार की जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजकर उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने सक्सेना से पद से हटाने के साथ ही सस्पेड़ करने की भी मांग की है। सीएम केजरीवाल ने मंत्री आतिशी से ये रिपोर्ट जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को भेजने को भी कहा है।

बीते दिन ही दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में केजरीवाल को करीब 650 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि, इस मामले में 850 करोड़ रुपये गलत तरीके से कमाया गया है। आरोप है कि ये जमीन साल 2015 में द्वारका एक्सप्रेस वे के पास महज 75 लाख रुपये में खरीदा गया था।

जमीन की कीमत 353 करोड़

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बामनोली में अधिगृहित की जा रही 19 एकड़ भूमि का मौजूदा मूल्य 353 करोड़ बताई जा रही है। इस साल के मई महीने में तत्कालिन जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने इस जमीन की कीमत 41 करोड़ से बढ़ाकर 353 करोड़ कर दिया था। लेकिन बाद में गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से द्वारका एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में मुख्य सचिव पर आरोप लगाए गए थे। साथ ही समे सड़क परियोजना के लिए अधिगृहीत जमीन के लिए नियम विरुद्ध मुआवजा देने का आरोप था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी सतर्कता मंत्री आतिशी से रिपोर्ट मांगी थी।

गंदी राजनीति का हिस्सा- मंडलायुक्त अश्विनी कुमार

जानकारी के मुताबिक, इस रिपोर्ट को तैयार करने में महज चार दिन लगे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि, सीएम केजरीवाल ने आतिशी से रिपोर्ट 11 नवंबर को मांगी थी, जो सीएम को 650 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि, मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और गंदी राजनीति का हिस्सा हैं।

Created On :   15 Nov 2023 2:21 PM IST

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