कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से निलंबित, पीएम मोदी पर दिए बयान के चलते लिया एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। वह तब तक सदन से निलंबित रहेंगे, जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश नहीं करती। अधीर रंजन पर ये एक्शन सदन में पीएम मोदी के पर दिए बयान के चलते लिया गया है। दरअसल, बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अधीर रंजन को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे संसद में स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी नेता ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि, 'यह अब उनकी आदत बन गई है। बार-बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वह अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वह देश और उसकी छवि को धूमिल करते हैं और कभी माफी नहीं मांगते।'

अंधीर रंजन ने दिया था ये बयान

लोकसभा में गुरुवार (10 अगस्त) को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा पर कहा, जहां राजा अंधा बैठा रहता है, वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। चाहे हस्तिनापुर में हो या फिर मणिपुर में हो, हस्तिनापुर और मणिपुर में कोई फर्क नहीं है। पीएम मोदी नीरव मोदी के बनकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर के सांसद को सदन में बोलने का मौका तक नहीं दिया।

कांग्रेस नेता के इस बयान पर संसद में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश के पीएम के लिए इस तरह के बयान देना अशोभनीय है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पीएम एक हाई अथॉरिटी हैं उनके खिलाफ ऐसे निराधार आरोपों को स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता के बर्ताव को सदन के अनुरूप न बताते हुए उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया।

निलंबित पर बोले कांग्रेस नेता

वहीं लोकसभा से निलंबित होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका इरादा पीएम मोदी का अपमान करने का नहीं था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है। मोदी जी हर बात पर बोलते हैं लेकिन मणिपुर मुद्दे पर वह 'नीरव' बैठे हैं, जिसका मतलब 'चुप बैठना' है। मेरा इरादा पीएम मोदी का अपमान करने का नहीं था। पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा कि उनका अपमान किया गया है, उनके दरबारियों को ऐसा लगा और उन्होंने मेरे खिलाफ यह प्रस्ताव लाया। मुझे पता चला कि विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है और मुझे निलंबित कर दिया गया है।'

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