राजनीतिकरण: मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण करने वालों को दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, मैसूर। भाजपा और जद (एस) पर कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि यह विरोध न तो राज्य और न ही लोगों के हित में है। उन्‍होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि लोकतंत्र में बंद बुलाने की इजाजत है। लेकिन, अदालत ने विरोध-प्रदर्शन या बैठकों के खिलाफ निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, "जब हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया था कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, उस पृष्ठभूमि में सरकार ने आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। मांड्या जिले में केवल शॉर्ट्स पहनकर बीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर सीएम सिद्दारमैया ने कहा, ''हमारे द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को चड्ढी (आरएसएस की पोशाक का मजाक उड़ाते हुए) कहा जाता था। उन्हें विरोध प्रदर्शन करने दीजिए।उन्हें राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह राज्य हित में नहीं है।''

उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स पहनकर विरोध-प्रदर्शन करने की बजाय बीजेपी नेताओं को बताया जाना चाहिए कि उनके पास 25 सांसद हैं और उन्हें बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर दबाव बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि द्रमुक सरकार तमिलनाडु राज्य पर शासन कर रही है। यदि आरोप इसी तर्ज पर लगाया गया है, तो पहले भाजपा और अन्नाद्रमुक के बीच गठबंधन को क्या कहा जाना चाहिए?

उन्‍होंने कहा, ''राजनीति के लिए बयान जारी नहीं किए जाने चाहिए। पूर्व पीएम एचडी. देवेगौड़ा ने कावेरी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। यह एक स्वागत योग्य कदम है।लेकिन राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाने वाला उनका बयान राजनीति है। राज्य सरकार ने सदैव जनता एवं भूमि के हितों की रक्षा की है।''

उन्होंने कहा, "सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए लोगों का हित अधिक महत्वपूर्ण है। हम इस पर विश्वास करते हैं।" शुक्रवार को कर्नाटक बंद के आह्वान पर सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद या विरोध-प्रदर्शन न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ''हम विरोध-प्रदर्शन में बाधा नहीं डालेंगे।''

उन्‍होंने बताया, "अभी तक कोई संकट फार्मूला नहीं है। हम उच्चतम न्यायालय और न्यायाधिकरणों के समक्ष संकट सूत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब बारिश नहीं होगी तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में संकट पैदा हो जाएगा। उन वर्षों के दौरान संकट को साझा किया जाना चाहिए।

संकट साझा करते समय उन्होंने एक सूत्र अवश्य रखा होगा। दूसरा समाधान यह है कि यदि मेकेदातु जलाशय है जिसकी क्षमता 67 टीएमसी पानी है तो यहां संग्रहीत पानी इस तरह की संकटपूर्ण स्थितियों में तमिलनाडु को दिया जा सकता है। यह दोनों राज्यों में होता है।इससे कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को फायदा होगा।'' राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा को नई दिल्ली भेजा जायेगा। वे केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। सीएम ने कहा, जब वह उनसे मिलेंगे तो अधिक जानकारी मिल जाएगी।

सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि यहां की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनके द्वारा पीएम मोदी को लिखे गए पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है।उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''हमें यह देखना होगा कि क्या बीजेपी और पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बीच नई दोस्ती मदद करने वाली है। एक सामान्य वर्ष में 177.25 टीएमसी पानी छोड़ना पड़ता है। संकट काल के लिए कोई फार्मूला नहीं है। संकट काल में कोर्ट के बाहर समझौता अच्छा रहेगा।''

आईएएनएस

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