नागरिकता संशोधन कानून: लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए: अमित शाह
- भारी विरोध के बाद सीएए की फिर तैयारी
- आम चुनाव से पहले अध्यादेश
- पड़ोसी मुल्क से आने वाले गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता
डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करेंगे। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शाह ने अपने बयान में कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता छीनने वाला नहीं नागरिकता देने वाला होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 फरवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा की है। आम चुनाव से पहले शाह की इस घोषणा काफी अहम माना जा रहा है।
सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा, "हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए कानून को लेकर गुमराह किया जा रहा है। भड़काया जा रहा है।
आपको बता दें बीते साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह ने दावा किया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। निजी न्यूज चैनलों की खबरों के मुताबिक अमित शाह ने कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।
अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा, "जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था। उस दौरान वे सभी भारत में भाग कर आना चाहते थे, तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है।
आपको बता दें दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, देशभर में सीएए के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। कोरोना की दस्तक से सरकार और प्रदर्शनकारियों ने अपने पैर पीछे खींचे।
