Bengal Politics: वह बंगाल में तुष्टिकरण की जननी, बीजेपी सांसद ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कांग्रेस को लेकर कही ये बात
- बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर साधा निशाना
- कांग्रेस पर लगाया विदेशी आक्रमणकारियों के महिमा मंडन करने का आरोप
- वक्फ संशोधन विधेयक को देश के लिए बताया जरुरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन विदेश में बिताया है, इसलिए उन्हें भारत की माटी की पहचान और इसकी सुगंध का एहसास नहीं है।
कांग्रेस ने किया आक्रमणकारियों का महिमा मंडन
दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर विदेशी आक्रमणकारियों को महिमामंडित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस अपने शासनकाल में सिर्फ विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास को पढ़ाने पर जोर देती रही है, लेकिन जब हमारी भारतीय संस्कृति के योद्धाओं और महापुरुषों की बात आती है, तो वह चुप्पी साध लेती है।"
उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों हमारे देश के महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत के महापुरुषों से परेशानी है और देश की जनता इसे समझ चुकी है, इसलिए बार-बार कांग्रेस को नकार रही है।
ममता तुष्टिकरण की जननी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि वह राज्य में तुष्टिकरण की जननी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं और न केवल उन्हें बंगाल में बसाने का काम कर रही हैं, बल्कि बाद में अन्य राज्यों में भी भेज रही हैं। उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी के इसी वोट बैंक की राजनीति ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है और अब उनकी नजर पूरे देश को बर्बाद करने पर है।"
वक्फ संशोधन विधेयक देश के लिए जरुरी
वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि संसद में इस बिल के पेश होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के लिए कितना जरूरी है, यह जल्द ही सभी के सामने आ जाएगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के तहत, भूमि विवादों को सुलझाने का अधिकार केवल न्यायालयों को दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। इस विधेयक का देशभर में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे “मुस्लिम धर्मस्थलों और दान संस्थानों पर साजिश” करार दिया है।