दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: AAP की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर मचा सियासी बवाल, योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर की आई प्रतिक्रिया
- दिल्ली में अगले साल होने है विधानसभा चुनाव
- आप सरकार की पुजारी-ग्रंथी योजना पर सियासत तेज
- आप की योजना पर भाजपा के नेता की आई प्रतिक्रिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसके लिए राजनीतिक दलों सर से लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था। आप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा था कि राज्य में आप की सरकार बनने के बाद राज्य के मंदिर और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने ₹18000 रुपये दिए जाएंगे। आप सरकार की इस योजना पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आप की योजना को स्टंट करार दिया है। जबकि, कांग्रेस ने योजना की निंदा की है। इसके बाद अब योजना पर हो रहे बवाल की आंच यूपी के सियासी गलियारों में पहुंच गई। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम राजभर ने आप की योजना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना का ऐलान नहीं बल्कि इसे दे देना चाहिए।
आप की योजना पर ओपी राजभर की प्रतिक्रिया
आप सरकार की पुजारी-ग्रंथी योजना को लेकर ओपी राजभर ने कहा, "AAP की सरकार है। उन्हें घोषणा नहीं करनी चाहिए बल्कि सीधा उनके(पुजारी और ग्रंथियों) खाते में रुपए भिजवा देने चाहिए। वे फॉर्म भरवा रहे हैं मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी।"
इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी के नजदीक मरघट वाले बाबा मंदिर के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराकर योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आप ने इस योजना के जरिए बड़ा दांव खेला है। सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "आज मैं मरघट बाबा के मंदिर (आईएसबीटी) में गया और पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना आरंभ की। आज यहां महंत जी का जन्मदिन है। मैंने उनके साथ उनका जन्मदिन भी मनाया।"
आप ने पुजारी-ग्रंथी योजना का किया था ऐलान
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था, "पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अक्सर उपेक्षा की जाती है। देश में पहली बार, हम उन्हें समर्थन देने के लिए एक योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत उन्हें 18,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।"
