राजनीति: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आतिशी ने लिखी चिट्ठी
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है।
उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने और फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दावा करता है। हालांकि, इस विधेयक को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि वर्तमान सत्र 2025-26 में फीस में की गई बेतहाशा वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों पर इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है, जिससे हजारों अभिभावकों में रोष है। अपने पत्र में आतिशी ने कहा है कि वरिष्ठ शिक्षाविदों और अभिभावकों ने सवाल उठाया है कि जब यह विधेयक पारदर्शिता की बात करता है, तो इसकी तैयारी में कोई पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई? न तो इस पर कोई सार्वजनिक परामर्श हुआ और न ही इसका मसौदा जनता के सामने रखा गया।
उन्होंने लिखा है कि अप्रैल 2025 की शुरुआत में कई निजी स्कूलों ने फीस में 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा एसी, स्वीमिंग क्लासेज और अन्य गतिविधियों के नाम पर मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं। किताबें और यूनिफॉर्म्स विशेष दुकानों से ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
आतिशी ने सवाल उठाया है कि क्या वर्तमान सत्र में अभिभावक यूं ही शोषित होते रहेंगे? सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस वर्ष की फीस वृद्धि पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि वर्तमान सत्र के लिए सरकार ने निजी स्कूलों को खुली छूट दे दी है।
उन्होंने दिल्ली सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें वर्ष 2025-26 के लिए सभी प्रकार की फीस वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जिन स्कूलों ने पहले ही बढ़ी हुई फीस वसूली है, उन्हें इसे तत्काल वापस लौटाने के निर्देश दिए जाएं, जब तक नया कानून प्रभाव में नहीं आता, कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सके और नए शुल्क नहीं जोड़ सके, विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया जाए और सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाए, शामिल हैं। यदि सरकार इस सत्र की मनमानी फीस वृद्धि पर कोई कदम नहीं उठाती, तो आने वाले वर्षों के लिए कानून बनाना केवल एक दिखावा प्रतीत होगा।
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