राजनीति: पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ, सरकार इसे देना चाहती है कॉर्पोरेट कंपनियों को कांग्रेस नेता परगट सिंह

पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ, सरकार इसे देना चाहती है कॉर्पोरेट कंपनियों को  कांग्रेस नेता परगट सिंह
पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनोरी बॉर्डर पर किसानों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं। इस पर पंजाब में कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को सिर्फ कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से देख रही है। पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ है, और सरकार इसे कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में देना चाहती है, इससे किसानों को नुकसान होगा।

जालंधर, 19 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनोरी बॉर्डर पर किसानों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं। इस पर पंजाब में कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को सिर्फ कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से देख रही है। पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ है, और सरकार इसे कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में देना चाहती है, इससे किसानों को नुकसान होगा।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सरकार जो सुधार कर रही है, वह न केवल पूरे देश के किसानों के लिए, बल्कि पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार खेती के लिए सही समर्थन मूल्य नहीं देती, यह दुनिया भर में नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हमारी फसलों का सही मूल्य मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को सिर्फ कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से देख रही है। पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ है, और सरकार इसे कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में देना चाहती है, इससे किसानों को नुकसान होगा। मैं मानता हूं कि देश की आधी आबादी, जो किसान है, उसके पक्ष में काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो उनके लाखों करोड़ों के कर्ज माफ हो जाते हैं, जबकि किसानों की सब्सिडी को कम किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 25 किसानों पर कई धाराओं में मामला दर्ज होने पर उन्होंने कहा, "उस समय कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन पीएम की सुरक्षा के लिए जो दिशा-निर्देश हैं, उनके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि धारा 307 गलत तरीके से लगाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर कई विचारधाराएं थीं, और शायद इस वजह से यह कार्रवाई की गई। मुझे नहीं लगता कि किसानों के खिलाफ इतनी गंभीर धारा लगानी चाहिए थी। हम इसके खिलाफ हैं और मानते हैं कि मामूली धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए।"

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Created On :   19 Jan 2025 8:12 PM IST

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