राजनीति: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय रविंद्र रैना
जम्मू, 25 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं।
बता दें कि, इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, इस योजना का पहला स्तंभ है। इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से लाभ होगा।
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