समाज: यूपी में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश

लखनऊ, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भीषण गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश की जनता को समस्या न हो, इसके लिए योगी सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि शेड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी की जाए।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21 घंटे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 3 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है और इसी दौरान सुबह 9 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच 2 घंटे की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष ने सरकार को विद्युत आपूर्ति को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सरकार के ऊर्जा मंत्री ने सभी सवालों का जवाब दिया।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री के निर्देश में दिन रात मेहनत कर प्रदेश में लगातार उत्तम सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में पहले कभी भी इतनी बड़ी आपूर्ति नहीं हुई।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सपा सरकार के समय से ढाई गुना ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं। वर्ष 2013-14 का मैक्सिमम लोड था 12,327 मेगावॉट। अब इसकी हमारे कार्यकाल से तुलना करें तो साफ देख सकते हैं कि ढाई गुना से ज्यादा यानी 30,618 मेगावाट की आपूर्ति योगी सरकार में हो रही है। 2013-14 में 81,598 मिलियन यूनिट की सप्लाई की गई थी। जबकि, योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 में 1,47,701 मिलियन यूनिट यानी दोगुनी बिजली सप्लाई की है।

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