राजनीति: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकूला में सड़कों की रिकार्पेटिंग का किया शुभारंभ

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकूला में सड़कों की रिकार्पेटिंग का किया शुभारंभ
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के भरेली और रिहोड गांव में 4.48 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की रिकार्पेटिंग के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चार महीने में यह काम पूरा हो जाएगा और ग्रामीणों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।

पंचकूला, 7 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के भरेली और रिहोड गांव में 4.48 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की रिकार्पेटिंग के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चार महीने में यह काम पूरा हो जाएगा और ग्रामीणों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।

उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य समयसीमा में पूरा हो, ताकि आमजन को विकास कार्यों का लाभ मिले।

कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के हिसाब मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाब की किताब छपवा दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अपने कार्यकाल में पंचकूला के लिए क्या किया, उसका हिसाब दें। कांग्रेस के कार्यकाल में पंचकूला में विकास को लेकर भेदभाव किया गया था। हम खुले मंच से अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्या कांग्रेस का कोई नेता अपने समय में किए गए विकास कार्यों को लेकर पब्लिक के सामने चर्चा कर सकता है?

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की सौगात दी है। सीएम के इस फैसले के बाद हरियाणा ऐसा करने वाले देश का पहला प्रदेश बन गया। इससे पहले सिर्फ 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही थी। लेकिन, अब हरियाणा में सभी फसलों की खरीददारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सरपंचों को और मजबूती प्रदान की गई। सरपंच अब 21 लाख रुपये तक का विकास कार्य बिना टेंडर के करा सकते हैं, इससे गांव मे विकास को गति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा की केंद्र और राज्य सरकार की नियत और नीति बिल्कुल साफ है। प्रदेश की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है।

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Created On :   7 Aug 2024 3:52 PM IST

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