व्यापार: हमारा लक्ष्य हर बीमा योग्य व्यक्ति को कम लागत पर वित्तीय सुरक्षा देना एलआईसी सीईओ

नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने गुरुवार को कहा कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचने पर लगातार ध्यान दिया है।

एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और हाल ही में नियमों में किए गए बदलावों के बारे में मुद्दे उठाए। ये नियम सबसे गरीब लोगों के लिए बीमा को कम किफायती बनाते हैं, एलआईसी सीईओ ने ऐसी चिंताओं से इनकार करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य हर बीमा योग्य व्यक्ति को किफायती लागत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।"

मोहंती ने एक बयान में कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एलआईसी ने ऐसे प्रोडक्ट पेश किए हैं जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी आईआरडीए द्वारा निर्धारित नए उत्पाद विनियमों के अनुरूप हैं, जिसमें पॉलिसीधारकों के हितों को सबसे आगे रखा गया है।"

मोहंती ने कहा कि अलग-अलग ग्राहक सेगमेंट और समाज के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले विविध पोर्टफोलियो के साथ, एलआईसी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

उन्होंने बताया, "उदाहरण के लिए, हमारी 'माइक्रो बचत' योजना 1 लाख रुपये की न्यूनतम बीमा राशि प्रदान करती है और जीएसटी से मुक्त है, जिससे पहुंच सुनिश्चित होती है। उत्पाद विनियमों में बदलाव के बाद, एजेंटों के लिए कमीशन कम नहीं किया गया है, इसे चरणों में दिया गया है।"

मोहंती ने कहा कि एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अपनी एजेंसी की भलाई का समर्थन करने के लिए समर्पित है।

एलआईसी एजेंटों के साथ अपनी बैठक में, राहुल गांधी ने कहा कि एलआईसी का गठन 1956 में सभी भारतीयों को किफायती बीमा प्रदान करने के लिए किया गया था। कांग्रेस नेता ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

इस बीच, लेटेस्ट औद्योगीकरण आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने वित्त वर्ष 2025 के पहले 11 महीनों के दौरान ग्रुप ईयर्ली रिन्यूएबल प्रीमियम में 28.29 प्रतिशत की वृद्धि और इंडिविजुअल प्रीमियम में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

फरवरी 2025 तक, एलआईसी का कुल प्रीमियम कलेक्शन 1.90 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में एकत्र 1.86 लाख करोड़ रुपये से 1.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

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