राजनीति: राहुल ने की बीजेडी-बीजेपी की आलोचना, कहा- दोनों कुछ कॉर्पोरेट्स को पहुंचा रहे फायदा
नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ओडिशा में चुनाव प्रचार करते हुए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार और विपक्षी भाजपा पर निजी लाभ व जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक-दूसरे से मिलीभगत का आरोप लगाया।
राहुल ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजद ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ गुप्त समझौता किया है, दोनों का लक्ष्य कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना है।
कटक के सालेपुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, राहुल ने आरोप लगाया कि नवीन पटनायक सरकार भाजपा के साथ सांठगांठ कर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के संसाधनों की लूट की सुविधा दे रही है।
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो लूटा गया धन राज्यवासियों को वापस कर दिया जाएगा।
लोगों की तालियों के बीच राहुल ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 'कुछ चुनिंदा लोगों' के लिए सरकार चला रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके सहयोगी वीके पांडियन चला रहे हैं।
गांधी ने ओडिशा के सीएम पर तंज करते हुए कहा, “दिल्ली के अंकलजी (पीएम मोदी का जिक्र करते हुए) और नवीन पटनायक ने ओडिशा के लोगों को पान (पांडियन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक) की पेशकश की।”
राहुल ने भीड़ से यह भी वादा किया कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 2000 रुपये जमा किए जाएंगे, बेरोजगार युवाओं के खाते में 3000 रुपये जमा किए जाएंगे और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई न्याय योजनाओं के बारे में भी बताया और कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो इससे आम नागरिकों को फायदा होगा।
राहुल ने कहा, “पीएम मोदी ने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपये दिए। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम सभी गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे और प्रत्येक परिवार से एक महिला सदस्य का चयन करेंगे और उसके खाते में सालाना एक लाख रुपये ट्रांसफर करेंगे।''
उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस के एक साल के इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में भी बताया और मनरेगा योजना के तहत मजदूरी बढ़ाने, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को दोगुना करने, किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और एमएसपी गारंटी कानून सहित कई वादे किए।
ओडिशा में 13 मई से शुरू होने वाले चार चरणों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे।
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