सामना: पीओके वाले बयान पर आर्मी चीफ की तारीफ,कहा- मराठी स्वाभिमान दिखा दिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के पीओके वाले बयान पर जमकर तारीफ की है। सामना में लिखा है, "नए सेनाप्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने पदभार संभालते ही मराठी स्वाभिमान दिखा दिया है। नरवणे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। जनरल नरवणे के बयान पर पाकिस्तान में प्रतिसाद देखने को मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? जनरल ने कुछ गलत नहीं कहा।" 

सामना में कहा गया कि पीओके में ही सर्वाधिक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं और पाकिस्तानी सेना तथा आईएसआई के समर्थन से ये आतंकवादी कैंप चलाए जाते हैं। हमारे द्वारा जो कुछ भी सर्जिकल स्ट्राइक आदि की गई थी, लेकिन पाकिस्तानियों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी  है। कश्मीर घाटी में आज भी हमारे सैनियों का खून बहाया जा रहा है। रोज बलिदान हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या राजनीतिक अथवा चुनावभर के लिए उफान पर आती है तथा उसपर राजनीति की रोटियां सेंकी जाती है। यह रोज की बात हो गई है इसलिए नरवणे की नई नीति का हम स्वागत करते हैं। 

सामना में लिखा है, "जनरल नरवणे केंद्र से सैन्य कार्रवाई का आदेश मांग रहे हैं तथा प्रधानमंत्री मोदी ऐसा आदेश दें। यही देश की भावना है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हर चुनाव में प्रचार सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के सभी नेता बुलंद आवाज में कहते थे कि देशवासियों अब अगला लक्ष्य पाक अधिकृत कश्मीर ही है। पाक द्वारा निगले गए कश्मीर को मुक्त कराकर अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। जनरल नरवणे सरकार की उसी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जनरल नरवणे को मोदी-शाह का आदेश मिलते ही पीओके हमारा हो जाएगा व अखंड हिंदुस्तान की पुष्पमाला वीर सावरकर को चढ़ाई जाएगी।"

आगे लिखा है कि जेएनयू की टुकड़े-टुकड़े गैंग पर उनका गुस्सा है। देश के टुकड़े करने के संदर्भ में घोषणाबाजी करने वालों के विरोध में जवाबी घोषणाबाजी करने की बजाय टुकड़े-टुकड़े गैंग के कान के नीचे अखंड हिंदुस्तान के नक्शे का जाल उभारना चाहिए। इसी को हम देशभक्ति कहते हैं। जनरल नरवणे ने इसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए केंद्र से आदेश मांगा है। पाकिस्तानी फौज की तरह घुसपैठ करना हमारी फौज का पुरुषार्थ नहीं है। देश की संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को अमल में लाने का आदेश सेनाप्रमुख ने मांगा है। केंद्र सरकार को अब पीछे नहीं हटना चाहिए।