जेपीसी रिपोर्ट: लोकसभा में कल पेश किया जाएगा वक्फ विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट, बिना बताए आपत्ती हटाने का लगा रहे हैं विपक्षी आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में 3 फरवरी 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में इस रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश संस्करणों में पेश की जाएगी। साथ ही समिति की तरफ से दी गई साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किए गए संशोधनों पर आधारित है।

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई है जो कि पहले ही 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। जेपीसी ने 29 जनवरी 2025 को विधेयक के संशोधित ड्राफ्ट और रिपोर्ट को मंजूरी दी है। वक्फ विधेयक 1995 के क्लॉज 14 और सेक्शन में 25 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, विपक्ष दल के नेताओं ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है और अपनी आपत्तियां भी पेश की हैं।

सैयद नसीर हुसैन ने लगाए आरोप

उधर, राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कई सारे बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर ट्विट करते हुए लिखा है, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक विस्तृत असहमति नोट दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संशोधित कर दिया गया है! वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति पहले ही एक तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं - विपक्षी सांसदों की असहमति की आवाज को सेंसर कर रहे हैं! वे किस बात से इतने डरे हुए हैं? हमें चुप कराने की यह कोशिश क्यों? मैं जनता के पढ़ने के लिए अपने असहमति नोट के सेंसर किए गए हिस्से संलग्न कर रहा हूं। सच पता चलने दो!

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विधेयक में वक्फ का लाभ किसको?

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस संशोधित विधेयक में पहली बार एक खंड जोड़ा गया है जिसमें वक्फ का फायदा विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं और अनाथों को देने की बात कही गई है। समिति ने 44 क्लॉज पर विचार किया जिनमें से 14 पर संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों को बहुमत से स्वीकृति मिली है। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस विधेयक को लेकर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया है और इसे पारदर्शिता से पेश किए जाने की जरूरत है।

क्या है वक्फ विधेयक का उद्देश्य?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इसके तहत डिजिटलीकरण, ऑडिट और पारदर्शिता की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को छुड़ाया जा सकेगा।

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विधेयक की मदद से किस बात की घोषणा होगी?

जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 फरवरी को 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक' पेश करेंगे। इस विधेयक के तहत रूलर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आणंद को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। ये विधेयक विश्वविद्यालयों के दर्जे के लिए एक अहम कदम होगा।

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