कोलकाता रेप मर्डर केस: देशभर के हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश, 10 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट
- हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की मीटिंग
- 10 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल मर्डर केस के बाद देशभर के स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर उठती मांग को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षा इंतजाम पर 10 सितंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को यह निर्देश दिया है।
Union Health Secretary Apurva Chandra writes to all states and UTs to provide an action taken report before 10th Sept on safety and security measures for doctors and healthcare workers pic.twitter.com/Wn3IWs3qPZ
— ANI (@ANI) September 4, 2024
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस चीट्ठी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को संबोधित किया। उन्होंन इस चीट्ठी में बीते 28 अगस्त को इस मुद्दे पर आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद किया। बता दें, 28 अगस्त को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए शर्मनाक वारदात के साथ-साथ हाल में हुए सभी हिंसक घटनाओं को देखते हुए देश के सभी स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य सचिव ने अपने चिट्ठी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से दी जाने वाले कई प्रमुख उपायों के बारे में लिखा, जिनमें सीसीटीवी निगरानी, हाई रिस्क वाले प्रतिष्ठानों और क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा ऑडिट, स्थानिय पुलिस के साथ एकीकरण और सुरक्षा कर्मी की तैनाती शामिल हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्देश दिया है कि वे मरीजों की अधिक आवाजाही वाले अस्पतालों की पहचान करें और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाए। स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में मौजूदा सुरक्षा उपायों का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के सलाह से नियमित सुरक्षा ऑडिट आयोजित कराने के आदेश दिए।
