भीमा कोरेगांव मामला: शीर्ष कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में जमानत याचिका स्थगित की
- भीमा कोरेगांव केस के संबंध में दो आरोपियों की जमानत पर की सुनवाई
- आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सोशल एक्टिविस्ट ज्योति जगताप
- महेश राउत को दी गई जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील स्थगित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस के संबंध में वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सोशल एक्टिविस्ट ज्योति जगताप की जमानत याचिकाओं को स्थगित कर दिया है। दोनों पर प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ कथित संबंध और उनसे जुड़े होने का आरोप है। टॉप कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी।
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इसके अलावा सह-आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील को भी स्थगित कर दिया।
आपको बता दें इन सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत आरोप लगे हुए है। वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि गाडलिंग वकील हैं, जो तथाकथित माओवादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जस्टिस बिंदल ने कहा सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं बल्कि कई अन्य काम कर रहे हैं। ग्रोवर ने तुरंत जवाब दिया कि वे केवल आरोप हैं, जिन्हें वे झूठा साबित कर सकते हैं।
जस्टिस बिंदल ने कहा अदालत को केवल आरोपों को देखने की आवश्यकता है। जस्टिस बिंदल ने आगे कहा कि आरोपी मुकदमे में देरी कर रहा है, ग्रोवर ने इसके जवाब में कहा कि केवल 207 CrPC की कार्यवाही चल रही है। ग्रोवर ने कहा कि वह सही तस्वीर दिखाने के लिए रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं और समय का अनुरोध किया। सह-आरोपी ज्योति जगताप और महेश राउत की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने अनुरोध किया कि उनके मामलों को जल्दी लिया जाए।
देसाई ने राउत के संबंध में सुको में कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत का हकदार पाया, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने जमानत के संचालन पर रोक लगाई और समय-समय पर रोक बढ़ाता रहा है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि दो अन्य आरोपियों, रोना विल्सन और सुधीर धावले को पिछले महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एनआईए द्वारा दी गई रियायत के आधार पर जमानत दी थी।
