महाराष्ट्र में UPS लागू: शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार की UPS स्कीम को दी मंजूरी, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना
- महाराष्ट्र में लागू हुआ UPS स्कीम
- शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार की UPS स्कीम को किया लागू
- ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने केंद्र के नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी है। केंद्र की ओर से शनिवार को लागू हुए इस स्कीम पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने महज एक ही दिन में मुहर लगा दी है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र अब पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र के इस योजना को लागू किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू होने जा रहा है।
महाराष्ट्र में UPS लागू
आपको बता दें, केंद्र सरकार की इस नई यूपीएस योजना के जरिए 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को अपने राज्य में लागू करती है तो इसका लाभ उन्हें भी होगा। केंद्र की सरकार ने इस स्कीम को लागू करते हुए कहा था,"राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है। यूनिफाइड पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है।
दरअसल, सेंट्रल मिनीस्ट्री ने देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) कहा जाता है। यह योजना पूरे देश में अगले वित्तिय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को मिनिमम एशयोर्ड पेंशन के साथ-साथ मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन का लाभ होगा।
23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ
देशभर के लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ होगा। इस स्कीम में कर्मचारीयों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इस स्कीम के नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 25 सालों तक सेवा देनी होगी साथ ही इस पेंशन स्कीम में समय समय पर डियरनेस रिलीफ (महंगाई राहत) भी जोड़ी जाएगी। इसी बीच एक और नियम का कर्मचारियों को ध्यान देना होगा अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक ही सर्विस की है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दिया जाएगा।
