Bridge Collapsing In Bihar: बिहार में गिर रहे पुलों को लेकर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नीतीश सरकार पर उठाया सीजेआई संजीव खन्ना ने सवाल!
- बिहार में गिर रहे हैं एक के बाद एक ब्रिज
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को भेजा पटना हाई कोर्ट
- सीजेआई संजीव खन्ना ने जारी किए निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में एक के बाद एक करके पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटना हाई कोर्ट को पास कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर 14 मई से सुनवाई करने का ऐलान किया है। याचिकाकर्ता ने पुलों की सुरक्षा जांच को लेकर उठाए कदमों की मॉनिटरिंग करने की मांग की है।
निर्माण के समय 3 पुलों के गिरने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभाग की जांचों की भी निगरानी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है कि, सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को सुरक्षा जांच की मॉनिटरिंग और अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की निगरानी करने के आदेश दिए हैं।
पुलों का ऑडिट करने की मांग
कोर्ट मे याचिका दायर करके बिहार सरकार को पुलों का ऑडिट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को निर्देश दें कि वे हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, जो पुलों की निगरानी करें और कमजोर ब्रिज की पहचान करें और उनको ठीक करके मजबूत बनाएं।
सुनवाई के समय सीजेआई ने क्या कहा?
सुनवाई के समय सीजेआई संजीव खन्ना ने रजिस्ट्री को 4 हफ्ते के अंदर मामले को हाईकोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। बिहार की सरकार की तरफ से दिए गए काउंटर पर सीजेआई संजीव खन्ना का कहा था कि, 'हमें पता है, आपके काउंटर का पहला पन्ना हमने पढ़ा है। बिहार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है। बेंच ने राज्य सरकार का जवाब पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा है।' उनका कहना है कि, वो जांच डिटेल्स भी हाईकोर्ट को भेजेंगे, जिसमें राज्य सरकार ने बताया है कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं।
सस्पेंडेड लोग आ जाते हैं वापस
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि, बिहार में लगातार पुल टूट रहे हैं और कोई भी उनका निरीक्षण नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि, अब तक करीब 300 पुल टूट चुके हैं और जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उनको वापस से बुला लिया जाता है।
