सीएम योगी ने की "मातृभूमि योजना" शुरु करने की घोषणा, कहा - हर व्यक्ति को मिलेगा विकास में भागीदार बनने का मौका

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस अनूठी योजना के तहत गांवों में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में हर व्यक्ति को सीधी हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। परियोजना की कुल लागत का 50 फीसदी खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 50 फीसदी इच्छुक व्यक्ति की ओर से सहयोग होगा। बदले में परियोजना का नामकरण सहयोगी व्यक्ति की इच्छानुसार उनके परिजनों के नाम पर किया जा सकेगा।

बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से पीएम ग्रामीण सड़क योजना तथा जिला पंचायतों के तहत हॉटमिक्स तथा फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) पद्धति से बनी सडकों लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की इस नई योजना की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। समाज के साधन-संपन्न लोगों का सहयोग लेकर इस काम को और बेहतर और तेजी से किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना एक अच्छा प्रयास हो सकती है। गांवों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना करनी हो, या फिर स्मार्ट विलेज के लिए सीसीटीवी लगवाने हों, अंत्येष्टि स्थल का विकास होना हो, सोलर लाइट लगनी हो या फिर सीवरेज के लिए एसटीपी प्लांट की स्थापना, हर काम में आमजन की भागीदारी हो सकती है। इस नई योजना के माध्यम से परियोजना की कुल लागत का आधा खर्च उठाकर संबंधित व्यक्ति उसका पूरा क्रेडिट ले सकेगा।

उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास संपत्ति है, साधन है, जरूरत है कि नवाचार अपनाकर स्वावलम्बन के लिए प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों की बेहतरी के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हो, इसके लिए एक विशिष्ट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के बीच, जिला स्तर पर क्षेत्र पंचायतों के बीच और प्रदेश स्तर पर जिला पंचायतों के बीच प्रतियोगिता कराकर उनके नवाचारों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पंचायतों से सस्टनेबल विकास का मॉडल देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम भर नहीं हैं, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का परिपथ भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था, वह आज गांवों के उन्नति का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 500 या उससे अधिक आबादी वाले सभी मजदूरों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। यही नहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी तथा राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी अपने विचार रखे।

(आईएएनएस)