लखीमपुर हिंसा पर शीर्ष कोर्ट की फटकार, पुलिस से पूछा कस्टडी में 4 आरोपी ही क्यों?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केस की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने में लेटलतीफी को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने सुनवाई के वक्त कहा कि हम कल रात एक बजे तक इंतजार करते रहे। और आपकी स्टेट्स रिपोर्ट हमें अभी मिली है। जबकि पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से साफ कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेट्स रिपोर्ट मिलनी चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट पेश कर दी है। आप सुनवाई की तारीख टाल कर शुक्रवार कर दीजिए। लेकिन सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने से साफ मना कर दिया साथ ही तारीख की टालमटोल को सही नहीं बताया। बेंच यूपी सरकार की ओर से दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट को सुनवाई के दौरान ही पढ़ी।

पुलिस हिरासत में केवल चार आरोपी क्यों, अन्य आरोपी कोर्ट में
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में पीछे क्यों हट रही है। कोर्ट ने कहा कि आपके मुताबिक 4 गवाहों के बयान लिए है। बाकी गवाहों के क्यों नहीं। केवल चार आरोपी पुलिस हिरासत में जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में ऐसा क्यों? क्या उनसे पूछताछ की जा चुकी है या उनसे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। हालफिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर कर दी है। वहीं अदालत फटकार लगाते हुए गवाहों और पीड़ितों के बयान बिना देरी से किये जाने को कहा है। साथ ही गवाहों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है।
वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दशहरे की छुट्टी में कोर्ट बंद होने से बयान दर्ज नहीं हो सके। वहीं घटना से जुड़े करीब 70 वीडियो सामने आए है जिनकी जांच की जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश ने वकील साल्वे से पूछा अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके है। साल्वे ने 10 लोग गिरफ्तार होने की जानकारी कोर्ट को दी। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि उस दिन वहां दो मामले हुए। पहला अपराध लोगों को गाड़ी ने कुचल दिया गया, दूसरी वहां मौजूद लोगों ने कार में सवार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में भीड़ अधिक होने की वजह से जांच थोड़ी मुश्किल है। जिससे देरी लग सकती है।