कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तमिलनाडु को 4 TMC पानी दे कर्नाटक सरकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को 4 TMC पानी देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक सरकार को चुनाव की चिंता छोड़कर मई और जून में तमिलनाडु को पानी देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कर्नाटक ने आदेश का पालन नहीं किया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
Cauvery river water dispute case: Supreme Court asked Karnataka Government to give 4 tmc of water to Tamil Nadu and also directed the Central Government to file an affidavit in the matter. Next date of hearing is May 8.
— ANI (@ANI) May 3, 2018
सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कावेरी जल बंटवारे के मामले में ड्राफ्ट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा। वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जो केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होने के चलते इस ड्राफ्ट को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 मई तक कावेरी जल बंटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया था।
Cauvery river water dispute case: Attorney General, K K Venugopal, submitted to the Supreme Court that "the Cauvery management board draft has to be tabled before the Union Cabinet and as Prime Minister is in Karnataka for elections, the draft therefore has not been approved yet" pic.twitter.com/ryUFoxrqXj
— ANI (@ANI) May 3, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक योजना जल्द से जल्द तैयार की जानी चाहिए। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु भी इस मामले में केन्द्र सरकार पर पक्षपात और मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाता रहा है।
क्या है कावेरी जल विवाद
कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर यह विवाद कई सालों से चला आ रहा है। विवाद खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है, लेकिन केरल भी इस विवाद में शामिल है। साढ़े सात सौ किलोमीटर लंबी यह नदी कर्नाटक से शुरू होकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का 32 हजार वर्ग किलोमीटर हिस्सा कर्नाटक में है। वहीं 44 हजार वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में है। दोनों राज्यों को ही सिंचाई और पीने के लिए इस नदी के पानी की जरुरत पड़ती है। इसी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद चलता आ रहा है।
