शिवसेना ने कहा- हमने नहीं छोड़ा बीजेपी का साथ, एनसीपी-कांग्रेस से बातचीत जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इस पर अभी भी सस्पेंस बरकार है। हर पल महाराष्ट्र की राजनीति करवट ले रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बीच शिवसेना ने एक बार फिर भाजपा को गठबंधन तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एनसीपी-कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ विकल्प पूरी तरह खत्म हो चुका है? तो इस पर उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। ये राजनीति है। राज्यपाल ने हमें छह महीने का समय दिया है। अगर बीजेपी-शिवसेना का रिश्ता खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया होगा। जो बात उस वक्त तय हुई थी उस पर अमल करो यही हमारी मांग थी।"

सरकार के गठन पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम तीन पार्टी (शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस) साथ आना चाहते हैं लेकिन हमें वक़्त नहीं दिया गया। हमने राज्यपाल से कहा था कि सरकार बनाने के लिए चर्चा की ज़रुरत है। हमने सिर्फ 48 घंटे मांगे थे लेकिन राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और अब हमें 6 महीने का वक़्त मिल गया है।

उद्धव ठाकरे ने कहा, "एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। हम पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन अब अलग विचारधाराओं के साथ काम करने के लिए हमें थोड़े समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान जैसे अन्य विचारधारा के लोगों के साथ कम किया है। हम ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं। जब महबूबा के साथ BJP सरकार बना सकती है तो हम कांग्रेस-NCP के साथ क्यों नहीं?"

उद्धव ने कहा, "बीजेपी-शिवसेना ढाई-ढाई साल सीएम पर सहमत हुए थे और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।" शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हर बार बीजेपी ने जब भी हमसे संपर्क किया तो उन्होंने नई-नई शर्तें रखीं और और बातें की ऐसे में उनसे और बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है"।

उद्धव ठाकरे ने केंद्र से अरविंद सावंत के इस्तीफे की तारीफ की। ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस-एनसीपी और हमारे बीच कई मुद्दों पर बातचीत होनी है और इस पर चर्चा शुरू भी हो गई है। अब हम राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे। राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने के लिए 6 महीने का वक़्त दे दिया है, हम उस पर काम करेंगे।