एसजीपीसी ने गुरुद्वारों पर 2014 के हरियाणा कानून को सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखने के बाद समीक्षा याचिका दायर की

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की कार्यकारी समिति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के बाद वह एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। जिसमें राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एसजीपीसी के अलावा एक अलग समिति के गठन की अनुमति होगी।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा, राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी सिखों के मामलों को उसी तरह से सिखों के हाथों में छोड़ दिया जाता है, जैसा कि 1925 अधिनियम (सिख गुरुद्वारा अधिनियम) के तहत था। हरियाणा अधिनियम में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग की व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है जैसे 1925 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई है।

कोर्ट के फैसले के बाद एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वैधता के मामले में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए सहमति बन गई है, जिसके लिए दिल्ली में एसजीपीसी के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जांच के बाद वरिष्ठ वकीलों की राय के अनुसार अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से, कोर्ट ने अपने फैसले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वैधता को बरकरार रखा और एसजीपीसी द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अस्तित्व को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली तत्कालीन हरियाणा सरकार ने 2014 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम पारित किया था, जिससे राज्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक अलग न्यायिक इकाई का निर्माण हुआ था।

आईएएनएस

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