दिल्ली हाइकोर्ट ने गूगल से पूछा, क्या प्रकाशनों की डि-इंडेक्सिंग संभव है?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राइट टू बी फॉरगॉटन का आह्वान करने वाली याचिका और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित समाचार और जर्नल लेखों को हटाने की मांग करते हुए गूगल से जवाब दाखिल करने को कहा कि क्या डि-इंडेक्सिंग प्रकाशनों की संख्या में कमी की जा सकती है?

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ 1999 में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी के संबंध में उनकी गलत गिरफ्तारी से संबंधित डॉक्टर ईश्वर गिलाडा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता अवैध रूप से विदेशों से दवाएं खरीदकर भारत में एचआईवी रोगियों को देने में कथित रूप से शामिल था।

डॉ. गिलाडा भारत में एड्स के खिलाफ चेतावनी देने वाले (1985) पहले व्यक्ति हैं और सरकार द्वारा संचालित जेजे अस्पताल, मुंबई में भारत का पहला एड्स क्लिनिक (1986) शुरू करने वाले हैं। याचिकाकर्ता के वकील रोहित अनिल राठी ने कहा कि लेख प्रकाशकों, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, लैंसेट, एनसीबीआई और इंडियन पीडियाट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और डॉ. गिलाडा को पहले ही प्राथमिकी में आरोपमुक्त किए जाने के बावजूद गूगल पर खोजा जा सकता है। उसके खिलाफ 1999 में दर्ज किया गया था।

डॉ. गिलाडा ने दलील में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के किसी भी गैरकानूनी काम में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ और अन्य के आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें गूगल को उनके खोज परिणामों से एक फैसले को हटाने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने आदेश दिया : गूगल एक हलफनामा दायर किया जाए कि क्या प्रकाशनों का डी-इंडेक्सिंग किया जा सकता है, ताकि यूआरएल खोज इंजन के परिणामों में दिखाई न दें। हलफनामा दो सप्ताह के भीतर दाखिल करें। यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया सभी प्रकाशनों को याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकार बनने के लिए नोटिस दिया गया था, अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया, साथ ही केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होनी तय की।

17 फरवरी को अदालत ने याचिकाकर्ता से इस याचिका की प्रति के साथ ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ संवाद करने के लिए कहा था, ताकि उक्त प्रकाशकों को याचिका दायर करने के बारे में सूचित किया जा सके। अदालत ने कहा, अगर वे - ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, द लांसेट, एनसीबीआई और इंडियन पीडियाट्रिक्स सुनवाई की अगली तारीख पर कार्यवाही में शामिल होना चुनते हैं, तो उन्हें अनुमति दी जाती है।

राइट टू बी फॉरगॉटन एक व्यक्ति को अपने जीवन की उन पिछली घटनाओं को चुप कराने में सक्षम बनाता है जो अब घटित नहीं हो रही हैं। इस प्रकार, भूले जाने का अधिकार व्यक्तियों को कुछ इंटरनेट रिकॉर्ड से अपने बारे में जानकारी, वीडियो या तस्वीरें हटाने का अधिकार देता है, ताकि खोज इंजन उन्हें ढूंढ न सके।

 (आईएएनएस)

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