पंजाब के मंत्री गुरजीत सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर, करप्शन का लगा था आरोप
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राणा गुरजीत सिंह का इस्तीफा गुरुवार को मंजूर कर लिया गया। पंजाब सरकार में ऊर्जा और सिंचाई मंत्री रहे राणा गुरजीत सिंह ने करप्शन के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस्तीफा मंगलवार को ही भेज दिया था। आज इस बारे में सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें गुरजीत सिंह के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। बता दें कि पिछले दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरजीत सिंह के बेटे को भी समन भी भेजा था।
क्या है मामला?
दरअसल, राणा गुरजीत सिंह ने अपने रसोइए के नाम पर खनन के लिए रेत की खड्ढे लेने समेत कई मामलों में विपक्ष के निशाने पर थे। कहा जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि पंजाब में रेत की खदानों की कुछ महीने पहले नीलामी की गई थी। इस दौरान राणा गुरजीत पर गलत ढंग से अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। जिसके बाद से ही पंजाब में नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सुखपाल खैरा लगातार राणा गुरजीत पर और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए थे।
मंत्री के रसोइये को मिला था 26 करोड़ का टेंडर
बता दें कि राणा गुरजीत सिंह पर पिछले साल मई में करप्शन के आरोप लगे थे। इन आरोपों की जांच के लिए जस्टिस जेएम नारंग कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन पर राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी थी। दरअसल, राणा गुरजीत सिंह के घिरने की वजह उनका रसोइया था। राणा के रसोइए को सरकार की तरफ से 26.51 करोड़ रुपए के रेत खनन का टेंडर दिया गया था। इसके अलावा गुरजीत सिंह के एक करीबी कैप्टन जेएस रंधावा को भी खनन के कुछ टेंडर दिए गए। इसके साथ ही गुरजीत की पारिवारिक कंपनी राणा शुगर्स लिमिटेड पर विदेशों में अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए जमा करने के भी आरोप लगे थे।
राहुल गांधी के कहने पर दिया था इस्तीफा
गुरजीत सिंह पर करप्शन के आरोप लगने के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी उनपर खासे नाराज बताए जा रहे थे। जिसके बाद राहुल गांधी ने ही राणा से इस्तीफा देने को कहा था। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी पंजाब सरकार के कुछ मंत्रियों के काम से भी खुश नहीं है और जल्द ही पंजाब में कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं।
