धर्म परिवर्तन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विश्वविद्यालय के निदेशक वीसी को सुरक्षा दी
- सरकारी सहायता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में एक निजी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।
डीम्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल मामले में गिरफ्तार होने के खतरे का सामना कर रहे हैं, हालांकि उन्हें प्राथमिकी में आरोपी नहीं बनाया गया था।
आरोप है कि करीब 100 हिंदुओं को फतेहपुर के हरिहरगंज में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इससे पहले दवे ने मामले का उल्लेख किया था और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें वीसी राजेंद्र बिहारी लाल और सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान के निदेशक विनोद बिहारी लाल को मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। संस्थान प्रयागराज में एक सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय है।
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने शाम करीब 4 बजे याचिका पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को राहत दी। दवे ने हवाला दिया कि पुलिस ने विश्वविद्यालय पर छापा मारा है और गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल वीसी हैं और दूसरे निदेशक हैं और कहा कि फतेहपुर में कुछ प्राथमिकी दर्ज की गई है कि कुछ धर्म परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं इलाहाबाद में हूं। एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने के आठ महीने बाद उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा। पीठ ने आदेश दिया, अगले आदेश लंबित होने तक, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। प्राथमिकी पिछले साल अप्रैल में दर्ज कराई गई थी।
आईएएनएस
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