दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक, पर्यावरण मंत्री ने की घोषणा, कहा- श्रमिकों को 5 हजार की मिलेगी वित्तीय सहायता
- गैर-सीएनजी और गैर-इलेक्ट्रिक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार को वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने निर्माण श्रमिकों को फिलहाल के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। राय ने कहा, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण, दिल्ली में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को उस विशेष समय सीमा के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सोमवार को समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राय ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, इसके अलावा, वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, दिल्ली के बाहर से गैर-सीएनजी और गैर-इलेक्ट्रिक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेड लाइट ऑन, गाडी ऑफ अभियान का तीसरा चरण 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री ने आगे बताया कि आज से राजधानी में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली की करीब 14 कॉलोनियों से बसें शुरू की गई हैं, जहां दिल्ली सरकार के कर्मचारी रहते हैं।
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण, 21 नवंबर को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई बेहद खराब और गंभीर श्रेणी के ऊपरी छोर के बीच मंडराता रहा। हवा की दिशा में बदलाव, पराली जलाने और पटाखों को फोड़ने को हवा की गुणवत्ता को खराब करने के लिए सबसे प्रमुख कारणों में से बताया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) द्वारा सोमवार के एक्यूआई को 370 पर दर्ज किए जाने के साथ रविवार को शहर में तेज हवाएं चलने के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
(आईएएनएस)
