पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से की बातचीत, दोनों नेताओं ने हरित सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीन देशों की यूरोप यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डेनिश समकक्ष मेटे फ्रेडरिकसन ने मंगलवार को क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आमने-सामने बातचीत की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-डेनमार्क हरित सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। चर्चाओं में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से अपतटीय पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के साथ-साथ कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिपिंग, पानी और आर्कटिक में सहयोग शामिल है।

बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने हमारे प्रमुख कार्यक्रमों में भारत में डेनिश कंपनियों के सकारात्मक योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसन ने डेनमार्क में भारतीय कंपनियों की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला। बयान में आगे कहा गया है, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना की और प्रवास और गतिशीलता साझेदारी पर आशय की घोषणा का स्वागत किया।

बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अक्टूबर 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद से विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिपिंग और पानी के क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने जलवायु क्षेत्र से जुड़े एक्शन, हरित विकास और ऊर्जा विविधीकरण के महत्व पर हितों का साझा अभिसरण (शेयर्ड कन्वर्जन्स) किया।

बयान के अनुसार, जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा आपूर्ति की स्वतंत्रता इस संबंध में और साथ ही सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, दोनों नेता अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के भीतर अपने सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए और भारत और डेनमार्क में एक व्यापक ऊर्जा नीति वार्ता पर काम का स्वागत किया। इसमें विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, ऊर्जा भंडारण और डीकार्बोनाइजेशन पर ध्यान देने के साथ क्रॉस-सेक्टर ऊर्जा योजना पर सहयोग को मजबूत करना शामिल है।

इस संबंध में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने मंत्री स्तर पर ऊर्जा नीति वार्ता की दिशा में चर्चा का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के काम में हुई प्रगति पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया और इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेतक समझौतों पर बातचीत को फिर से शुरू करने की प्रगति की सराहना की और एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी ²ष्टिकोण और एक शीघ्र और एक साथ निष्कर्ष निकालने का आह्वान किया। उन्होंने व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से संबंधित क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर गहन, रणनीतिक सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के शुभारंभ का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी को भी याद किया और इसके शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों का समर्थन करने पर सहमत हुए। उन्होंने नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और एक मजबूत और सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की ताकि इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। डेनमार्क की प्रधान मंत्री ने एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए डेनमार्क के समर्थन को दोहराया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए डेनमार्क की उम्मीदवारी के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।

(आईएएनएस)