झूठे जासूसी केस में फंसे नंबी नारायणन पर बनी फिल्म, पीएम मोदी ने पूर्व इसरो वैज्ञानिक और आर माधवन से मुलाकात कर देखी क्लिप्स
- आर माधवन ने फिल्म की क्लिप देखने के लिए पीएम को आमंत्रित किया था
- पीएम मोदी ने नंबी नारायणन और एक्टर आर माधवन से मुलाकात की
- पीएम मोदी ने पूर्व वैज्ञानिक पर बनी फिल्म की क्लिप देखने के बाद अपने विचार भी शेयर किए
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय वैज्ञानिक नंबी नारायणन और एक्टर आर माधवन से मुलाकात की। दरअसल, आर माधवन ने Rocketry: The Nambi Effect की क्लिप देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। यह फिल्म जासूसी के गलत आरोप में जेल जा चुके एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है। पीएम मोदी ने फिल्म की क्लिप देखने के बाद अपने विचार भी शेयर किए। इस फिल्म का ट्रेलर 1 अप्रैल को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में एक्टर आर माधवन नंबी की भूमिका निभा रहे हैं।
बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने अतीत में नारायणन को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे लेकर अपनी चिंता जताई। बैठक के बाद पीएम को धन्यवाद देते हुए, आर माधवन ने ट्विटर पर लिखा, "हमने आगामी फिल्म रॉकेट्री पर बात की। फ़िल्म की क्लिप्स देखकर पीएम की प्रतिक्रिया और नंबी जी के लिए उनकी फ़िक्र ने हमें बहुत प्रभावित किया और सम्मानित महूसस किया। इसके लिए शुक्रिया सर।
A few weeks ago, @NambiNOfficial and I had the honour of calling on PM @narendramodi. We spoke on the upcoming film #Rocketrythefilm and were touched and honored by PM"s reaction to the clips and concern for Nambi ji the wrong done to him. Thank you for the privilege sir. pic.twitter.com/KPfvX8Pm8u
— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) April 5, 2021
बता दें कि नंबी नारायणन पर 1994 में जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी उस वक्त इसरो के सायरोजेनिक्स विभाग के प्रमुख थे। नंबी पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों से साझा की थीं। 1996 में सीबीआई ने नंबी के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार कहा। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी इन आरोपों को खारिज किया।
सितंबर 2018 में नंबी की झूठे केस में गिरफ्तारी और उन पर हुए टॉर्चर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने जांच की। जांच के बाद केरल सरकार को आदेश दिया गया कि मानसिक प्रताड़ना के हर्जाने के तौर पर नंबी को 50 लाख रुपये दिए जाएं। केरल सरकार ने आदेश मानते हुए 1.3 करोड़ रुपये का भुगतान नंबी को किया। इसके बाद 2019 में नंबी को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया।
Created On :   5 April 2021 4:12 PM IST