मोदी कैबिनेट में नगारिकता संशोधन बिल को मंजूरी, संसद में होगा पेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद भवन में आज (बुधवार) केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) पर मुहर लग गई है।  कैबिनेट की मंजूरी  के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बता दें नागरिकता बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। 

क्या है नागरिकता संशोधन बिल में?

दरअसल केंद्र सरकार 1955 में आए नागरिकता कानून बिल में संशोधन करना चाहती है। इस कानून के अनुसार पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश से आए रिफ्यूजी को 12 साल देश में गुजारने के बाद नागरिकता मिलती है। हालांकि केंद्र सरकार इसको संशोधित कर इसके टाइम लिमिट को घटाना चाहती है। संशोधन के बाद 12 साल के बजाए 6 साल भारत में गुजारने पर नागरिकता मिल सकेगी। नॉर्थ-ईस्ट के लोग इसके खिलाफ हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस बिल का सबसे ज्यादा असर असम और मणिपुर समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य पर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि बांग्लादेशी लोगों के आने से असम और कई राज्यों की संस्कृति पर असर पड़ेगा।

विपक्षी पार्टियां इस पर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार बिल के जरिए धर्म के आधार पर बांट रही है, क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है।