केजरीवाल की फजीहत, हाईकोर्ट ने भी जमकर लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार पर गहरा संकट छाया हुआ है। पहले तो चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद पार्टी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो यहां से भी पार्टी को फटकार ही मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केजरीवाल सरकार बुरी तरह फंसती नजर आ रही है।

हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि सब अपनी मर्जी से ही करोगे क्या, पहले चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट ने इसके साथ कहा कि आप ने खुद से ही तय कर लिया कि चुनाव आयोग के पास जाना है कि नहीं। कोर्ट के मुताबिक, जब पार्टी चुनाव आयोग के पास गई ही नहीं तो वह कैसे कह सकती है कि उसकी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। आप पार्टी का तर्क है कि इस मामले में चुनाव आयोग को फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था।

बता दें कि आप के वकीलों ने यह भी कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला ले लिया। सुनवाई के वक्त अदालत में पार्टी के छह विधायक मौजूद थे। पार्टी का यह भी कहना है कि जब हाईकोर्ट ने काफी पहले यह मान लिया कि उनके विधायक संसदीय सचिव नहीं हैं, ऐसे में इस मामले पर उनपर कैसे कार्रवाई हो सकती है।

सभी की नजरें अब राष्ट्रपति की ओर
आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है, जिस पर रामनाथ कोविंद को फैसला लेना है। चुनाव आयोग की इस सिफारिश के बाद सभी की नजरें अब राष्ट्रपति की ओर हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी कानूनी उपायों के अलावा सियासी पलटवार करने में भी जुट गई है। पार्टी की ओर से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति के खिलाफ ही मार्चा खोल दिया। भारद्वाज का आरोप था कि जोति ने पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रची है।