क्रिप्टोकरेंसी पर बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस मुद्दे पर 13 नवंबर को बैठक हुई। यह बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उस संयुक्त परामर्श प्रक्रिया के बाद हुई, जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विभिन्न देशों और दुनियाभर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था।

सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक लाने की तैयारी में

बता दें कि अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त संबंधी स्थाई 15 नवंबर को अगली बैठक करने वाली है. जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. 

RBI ने रखा अपना पक्ष

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपना पक्ष सरकार के सामने रख दिया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल परिसंपत्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में गंभीर चिंताएं हैं. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वर्चुअल करेंसी को लेकर RBI की स्तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हमें क्रिप्टोकरेंसी के बारे में प्रमुख चिंताएं हैं, जो हमने सरकार को बताई हैं. उन्होंने कहा कि निवेशकों को भी डिजिटल करेंसी भी डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. लेकिन भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चीन जैसा रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है. चीन ने डिजिटल संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक नियामक के पक्ष में है. इसका अर्थ यह हो सकता है कि भारत पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी पर बैन न लगाए. इसपर पैनी नजर रखी जाएगी.