Jamia Violence: जवाब देने केंद्र सरकार ने मांगा समय, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
- अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी
- सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर को हिंसा हुई थी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ 15 दिसंबर को जामिया हिंसा (Jamia Violence) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अधिक समय है। मामले की जांच कर रहे जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच अभी जारी और अधिक समय की जरूरत है। दरअसल हिंसा की जांच को लेकर जामिया के छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
संदिग्धों की तस्वीर जारी
दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में 70 संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। सभी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाशा गया है। जारी की गई फोटो में वे संदिग्ध हैं जिन्होंने सीएए के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाई है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इनमें से कई के घर और ठिकाने जांच टीमों ने तलाख लिए हैं।
तीन बार हुई गोलीबारी
बता दें अब तक जामिया में दो और शाहीन बाग में फायरिंग की एक घटना हो चुकी है। पहली घटना 30 जनवरी को हुई थी। जहां जामिया मिलिया के बाहर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक लड़के ने गोली चला दी थी। दूसरा घटना 1 फरवरी को शाहीन बाग में हुई। जहां कपिल नाम के एक लड़के ने तीन हवाई फायर किए थे। वहीं तीसरी घटना 2 फरवरी को जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर पांच पर हुई। शूटिंग के दौरान दो अज्ञात देखे गए थे। एक बदमाश ने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी।
