मुंबई में होने वाला आईओसी सत्र स्थगित, प्रशासन और चुनाव में विलम्ब को लेकर आईओए को अंतिम चेतावनी जारी

डिजिटल डेस्क, लुसाने । भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) में आंतरिक लड़ाई के कारण अदालती मामले चल रहे हैं और चुनावों में विलम्ब हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) के कार्यकारी बोर्ड ने मुम्बई में मई 2023 में होने वाले 140वें आईओसी सत्र को उसी वर्ष सितम्बर/अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है और भारत को फिर ओलम्पिक आंदोलन से निलंबित करने की धमकी दी है।

आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने गुरूवार को अपनी बैठक में भारतीय अंशधारकों को आखिरी चेतावनी जारी की कि वे अपने आंतरिक विवादों, प्रशासन की कमियों और मौजूदा अदालती मामलों को सुलझा लें जिनके कारण दिसम्बर 2021 में होने वाले चुनावों में विलम्ब हो गया है।

यदि आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा उठाये गए मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही बड़े कदम नहीं उठाता है तो आईओसी ने कहा कि वह उसे निलंबित करने से हिचकिचायेगा नहीं। यदि आईओसी कड़े कदम उठाता है तो यह दूसरी बार होगा कि भारत को निलंबित किया जाएगा। भारत को इससे पहले 2012 और 2014 के बीच इन्ही कारणों से निलंबित कर दिया गया था।

आईओए इस समय दो हिस्सों में बंटा हुआ है -एक हिस्से का नेतृत्व नरेंद्र ध्रुव बत्रा कर रहे हैं जिन्हे अदालत के आदेश के बाद अध्यक्ष पास छोड़ना पड़ा था और दूसरा पक्ष महासचिव राजीव मेहता के प्रति वफादारी रखता है।

खेल मंत्रालय भी असमंजस की स्थिति में है क्योंकि वह चाहता है कि भाजपा का कोई नेता आईओए अध्यक्ष बने जैसा उसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव में किया था।

आईओसी ने भारतीय ओलम्पिक संघ को दिसम्बर 2022 में होने वाली आईओसी कार्यकारी बोर्ड की अगली बैठक तक का समय दिया है कि वह अपने यहां हालात को ठीक कर ले और विभिन्न अदालती मामलों को निपटा ले।

यदि आईओए किसी भी तरह से आईओसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो आईओसी भारत को ओलम्पिक आंदोलन से निलंबित कर देगा और भारतीय खिलाड़ी फिर अपने राष्ट्रीय ध्वज के तले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

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