विपक्ष को भ्रम में रखकर पास कराया तीन तलाक बिल: गुलाम नबी आजाद

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। संसद द्वारा तीन तलाक विधेयक को मंजूरी देने के एक दिन बाद बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को घेरा। तीन तलाक बिल को लेकर आजाद ने सरकार पर  विपक्ष को भ्रम में रखने का आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद का कहना है, विपक्ष को इस बिल के बारे में जानकारी नहीं थी, सरकार ने हमें भ्रम में रखकर बिल पास कराया है।

GN Azad: The Bill y"day (Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill, 2019)Bill listed no.2 today (Unlawful Activities Prevention Amendment Bill) were listed to go to Select Committee. Y"day"s Bill was listed at nightwe were given to understand they haven"t considered it https://t.co/hOInjuMQ2s

— ANI (@ANI) July 31, 2019

गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार ने हमसे पूछा था कि आप कौन से विधेयक को चयन समिति को भेजना चाहेंगे? उन्होंने हमें 23 विधेयकों की एक लिस्ट दी थी। हम उनमें से कम से कम आधे बिलों को भेजना चाहते थे। उन्होंने कहा जितना हो सके उतना कम करो। इसलिए विपक्ष ने 6 विधेयकों को A श्रेणी और 2 को B श्रेणी में रखा था। आजाद ने बताया, हमने जिन 6 बिलों को लेकर सहमति बनाई थी और जिस बिल को चयन कमेटी के पास भेजा जाना था उसमें तीन तलाक बिल भी शामिल था। आजाद ने कहा, सरकार मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकारों पर विवाह विधेयक, 2019 को आज (31 जुलाई) लाने वाली थी, लेकिन इस बिल को गलत तरीके से कल (30 जुलाई)  ही पेश कर दिया गया। 

आजाद ने कहा इस बिल को पेश करने की जानकारी हमें काफी देर से दी गई, जिसकी वजह से हम अपने सदस्यों को इस बिल की जानकारी ही नहीं दे सके। आजाद ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी मनमानी से हर संस्था को एक विभाग की तरह ही चलाना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, सरकार ने हमारे विश्वास को तोड़ा है और आपसी रिश्ते को खराब किया है। यह सरकार की नैतिक हार है।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने भी सरकार पर विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। ब्रायन ने कहा, सोमवार देर रात हमको पता चला कि तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में आ रहा है। सरकार ने हमको इस बिल से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी थी और यही बात यूएपीए बिल को लेकर भी दिखाई दी। हम दोनों बिल को देखना चाहते थे। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, सरकार अपने दो सहयोगियों के भरोसे संसद चला रही है, पहला सीबीआई और दूसरी प्रवर्तन निदेशालय।