किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- सरकार के साथ आपसी सहमति से सुलझाएं मामला
- किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
- केंद्र सरकार व किसान प्रतिनिधियों को कमेटी बनाने का दिया आदेश
- सरकार के साथ आपसी सहमति से सुलझाएं मामला- सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क,दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 21 वें दिन भी जारी हैं। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने किसान संगठनों को सरकार के साथ आपसी सहमित से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा है।
कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेजकर आम जनता की राह रोकने वाले किसानों के नाम कल तक देने को कहा है। साथ ही इस बात की संभावना जताई है कि यदि मामला जल्द नहीं सुलझाया गया तो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी और इसलिए केंद्र सरकार व किसान प्रतिनिधियों को कमेटी बनाने का आदेश दिया है ताकि मामला जल्दी सुलझाई जा सके। अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन करने वाले किसानों का पक्ष भी सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस बारे में सवाल किया है कि अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई समझौता क्यों नहीं हुआ ? कोर्ट ने किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, पीएम मोदी ने नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि, कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है। किसानों को डरने की जरुरत नहीं है। ये कानून उन्हें फायदा देने वाला है।
