ट्विटर विवाद पर बोले नए आईटी मिनिस्टर- सभी को देश के कानून का पालन करना होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अश्विनी वैष्णव ने नए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का पद संभालते ही ट्विटर को स्पष्ट संदेश भेजा है। वैष्णव ने कहा, भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों को देश के नियमों का पालन करना होगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी मुख्यालय के अपने पहले दौरे के दौरान वैष्णव ने ये बात कही। वैष्णव ओडिशा के सांसद है। रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के बाद वैष्णव ने आईटी मिनिस्टर का पद संभाला है।

बता दें कि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है जिस वजह से सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। बीते दिनों पूर्व आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट करीब एक घंटे के लिए लॉक हो गया था। ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर के अकाउंट के लॉक होने की वजह अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) के उल्लंघन को बताया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कहा था कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के मामले में दो दिनों के अंदर जवाब मांगा था। 

रविशंकर प्रसाद ने अकाउंट ओपन होने के बाद कई ट्वीट किए थे और अपने अकाउंट के लॉक होने की जानकारी दी थी। मंत्री ने कहा था, "ट्विटर की कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के रूल 4(8) का उल्लंघन है। जहां वे मुझे अपने स्वयं के अकाउंट तक पहुंच से वंचित करने से पहले मुझे कोई पूर्व सूचना प्रदान करने में विफल रहे।" वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी पार्लियामेंटरी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा था, हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरे अकाउंट को बंद करने के लिए स्पष्टीकरण मांगेंगे। इसके साथ ही इस बात का भी जवाब मागेंगे कि भारत में ट्विटर को ऑपरेट करने के लिए वो किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।  

दरअसल, भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फरवरी में नए नियम लेकर आई थी। सभी को नियमों का पालन करने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया था। इन नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भारत में रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना था। नए नियमों में ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। नियमों में कंपनियों से कहा गया है कि शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत को सुनना होगा और 14 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा।