ईडी ने चीनी लिंक वाली फिनटेक फर्मों के 105.32 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस कुर्क की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में 12 एनबीएफसी, इंड्रिटेड फिनकॉर्प लिमिटेड, एग्लो फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य और उनकी संबद्ध फिनटेक कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों और पेमेंट गेटवे खातों में पड़े 105.32 करोड़ रुपये की शेष राशि अटैच की है।

इस मामले में अब कुल 264.3 करोड़ रुपये की कुर्की हो गई है। ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, हैदराबाद द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

एजेंसी कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है जो तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण के कारोबार में हैं। यह पता चला है कि चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों ने इन एनबीएफसी कंपनियों के साथ 7 दिनों से 30 दिनों तक की अवधि के तत्काल व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की।

फिनटेक कंपनियों ने झूठा दावा किया कि वे एनबीएफसी को तकनीकी ग्राहक आउटरीच सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन वास्तव में, वास्तविक ऋणदाता थे और जांचकर्ताओं के अनुसार पूरी उधार प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे।

इन फिनटेक कंपनियों ने स्वयं अपना डिजिटल ऋण ऐप विकसित किया, जनता को उधार देने के लिए धन लाया, अपने ऋण लाइसेंस के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और सुरक्षा जमा की आड़ में उक्त धनराशि को एनबीएफसी में पार्क कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इन फंडों को एनबीएफसी द्वारा फिनटेक कंपनी के ऐप के लिए खोले गए अलग-अलग एमआईडी (मर्चेंट आईएसडी) में फिर से फिनटेक कंपनियों को वापस कर दिया गया।

चूंकि, फिनटेक कंपनियों को आरबीआई से एक नया एनबीएफसी लाइसेंस मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उधार देने की गतिविधियों को करने के लिए मीडिया के माध्यम से निष्क्रिय एनबीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन मार्ग तैयार किया। अधिकारियों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया था कि एनबीएफसी ने ग्राहकों की खोज के लिए फिनटेक कंपनियों को काम पर रखा था, लेकिन वास्तव में, फिनटेक कंपनियां एनबीएफसी के लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रही थीं और बड़े पैमाने पर ऋण देने का कारोबार कर रही थीं। फिनटेक कंपनियों ने एनबीएफसी के हस्तक्षेप के बिना पूरा ऑनबोडिर्ंग, उधार और ऋण वसूली का काम किया।

बहुत अधिक ब्याज दर और अत्यधिक विलंब शुल्क के साथ कम समय अवधि के लिए सूक्ष्म ऋण दिए गए, जबकि उधार देने वाले मोबाइल ऐप ने ग्राहकों के सोशल मीडिया डेटा पर नियंत्रण कर लिया। जबकि फिनटेक ऐप ने अधिकांश लाभ कमाया, एनबीएफसी ने उन्हें अपने लाइसेंस का उपयोग करने के लिए कमीशन प्राप्त किया।

ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क और प्लेटफॉर्म शुल्क के निर्धारण के संबंध में संपूर्ण निर्णय फिनटेक कंपनियों द्वारा लिए गए थे और ये कंपनियां चीनी और हांगकांग स्थित लाभकारी मालिकों के निदेशरें के आधार पर काम कर रही थीं।

उपर्युक्त 12 एनबीएफसी उनमें से हैं- जिन्होंने भारत में ऑनलाइन ऋण देने का कारोबार करने के लिए विभिन्न विदेशी समर्थित फिनटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किया था। जैसा कि उक्त 12 एनबीएफसी और उक्त कंपनियों से जुड़ी फिनटेक कंपनियों द्वारा किए गए कारोबार से देखा गया, कुल 4,430 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। पूरे कारोबार में, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों ने कुल 819 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और इसे अपराध की आय माना जाता है।

ईडी 233 बैंक खातों में शेष राशि की पहचान करने में कामयाब रहा है और अपराध की आय को संरक्षित करने के लिए इसे पीएमएलए के तहत कुर्क कर रहा है। इससे पहले इस मामले में, 4 एनबीएफसी और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ 158.97 करोड़ रुपये के दो पीएओ जारी किए गए थे।

आईएएनएस

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