उत्तराखंड में नकली नोटों के मामलों में भी होगी ई-एफआईआर, अपर मुख्य सचिव ने दिए आदेश

E-FIR will also be done in cases of fake notes in Uttarakhand, orders given by Additional Chief Secretary
उत्तराखंड में नकली नोटों के मामलों में भी होगी ई-एफआईआर, अपर मुख्य सचिव ने दिए आदेश
उत्तराखंड उत्तराखंड में नकली नोटों के मामलों में भी होगी ई-एफआईआर, अपर मुख्य सचिव ने दिए आदेश
हाईलाइट
  • साथ ही राज्य में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने नकली नोटों के मामलों को भी ई-एफआईआर के माध्यम से दर्ज किए जाने के लिए परीक्षण कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। वितीय अपराधों की रोकथाम के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों तथा कमर्शियल बैंकों के एक साझा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के निर्देश दिए।

एसीएस राधा ने बैंकों को उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने तथा चारधाम यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों की वितीय सुविधाओं को पूरा करने में बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही राज्य में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।

बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए आयोजित बैंकों की 17वीं राज्यस्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा आरबीआई तथा बैंकों के सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन, सुरक्षा आदि में प्रशिक्षण एवं सहायता के लिए यथासंभव सहयोग किया जाएगा।

उन्होंने बैंकों को भी निर्देश दिए कि बैंक अपने परिसरों में पूर्णत: सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करे। बैंकों में करेंसी चेस्टस (मुद्रा की तिजौरियों) का नियमित फायर ऑडिट सुनिश्चित करवाया जाए। एसीएस रतूड़ी ने कहा कि समस्त बैंक शाखाओं व एटीएम की सीसीटीवी कैमरों के साथ ही सिक्योरिटी गेजेट्स जैसे बर्गलरी अलार्म विद ऑटो डायलर, फायर अलार्म, बायोमेट्रिक एक्सेस तथा टाइम लॉक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने आमजन को नकली नोटों के प्रति जागरूक करने के लिए बैंकों को जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में बैंक अधिकारियों ने करेंसी चेस्टस, आरबीआई परिसरों तथा कोष के आवागमन के दौरान सुरक्षा के लिए डेडीकेटेड सुरक्षा बल बढ़ाए जाने का मुद्दा रखा।उन्होंने कहा कि राज्य में कुशल मुद्रा प्रबंधन के लिए डेडीकेटेड सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन अति आवश्यक है।गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में 17 करेंसी चेस्टस की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस तथा 22 करेंसी चेस्टस की जिम्मेदारी बैकों द्वारा नियुक्त किए गए सुरक्षा गार्डो द्वारा की पूरी की जा रही है।

बैठक में अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, आरबीआई सुरक्षा सलाहकार प्रभात रंजन, आरबीआई डॉ. इशान शुक्ला, सीजीएम (एसबीआई, दिल्ली सर्कल) कल्पेश अवासिया, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई देहरादून ललिता विश्वनाथन सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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Created On :   12 Oct 2022 8:00 PM IST

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