दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट 24 आयोजित करने की याचिका पर बीसीआई, एनएलयू से जवाब मांगा
- मामले को अगली सुनवाई 19 मई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट 2024) कराने की याचिका पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रीय भाषाओं में नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को याचिका का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने मामले को अगली सुनवाई 19 मई को होनी तय की।
क्लैट इस समय केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। याचिका के मुताबिक, इससे अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ घोर अन्याय होता है।
याचिका में कहा गया है कि क्लैट भेदभाव करता है और क्षेत्रीय भाषाओं में निहित शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। एक अति-प्रतिस्पर्धी पेपर में वे भाषाई रूप से अशक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें सीखने और नई भाषा में महारत हासिल करने की अतिरिक्त बाधा को पार करना पड़ता है।
आगे कहा गया है, स्वाभाविक रूप से, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से संबंधित उम्मीदवारों को हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में चलने वाले स्कूलों से संबंधित अपने साथियों पर एक फायदा होता है। वंचित और विकलांग उम्मीदवार अपने विशेषाधिकार प्राप्त अंग्रेजी के विपरीत पूरी तरह से अंग्रेजी में आधारित परीक्षा को प्रतियोगी कभी भी स्पष्ट नहीं देख सकते।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र सुधांशु पाठक द्वारा प्रस्तुत याचिका में इंक्रीजिंग डायवर्सिटी बाय इनक्रीजिंग एक्सेस टू लीगल एजुकेशन (आईडीआईए) ट्रस्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला गया था।
सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में नामांकित 95 प्रतिशत से अधिक पूछताछ वाले छात्रों ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में भाग लिया जहां अंग्रेजी शिक्षण की प्राथमिक भाषा थी।
याचिका में कहा गया है कि यह अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि सीएलएटी एक प्रवेश परीक्षा है जिसके लिए उच्च स्तर की अंग्रेजी दक्षता की आवश्यकता होती है, जो विशेषाधिकार का संकेत है, और इस प्रकार अंग्रेजी-माध्यम पृष्ठभूमि के छात्रों को एक अंतर्निहित लाभ देता है।
याचिकाकर्ता ने कहा, यह आंकड़ा कमोबेश 2013-14 के सर्वेक्षण के परिणामों के अनुरूप रहा है, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 96.77 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी माध्यम पृष्ठभूमि से आए थे, यह दर्शाता है कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता देश में शीर्ष एनएलयू में प्रवेश पाने के लिए एक प्रमुख कारक बनी हुई है।
आईएएनएस
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