बड़ा फैसला: केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज का जम्मू-कश्मीर कैडर खत्म किया, AGMUT का हिस्सा होंगे IAS, IPS और IFS
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार सिविल सर्विसेस के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के IAS, IPS और IFS अधिकारी अब AGMUT कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे।
#JammuAndKashmir cadre has been officially merged with #AGMUT cadre. Gazette of India notification issued. This is follow- up to JK turning into a Union Territory.#DoPT pic.twitter.com/EaW6o2StdP
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 7, 2021
बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। सरकार के नए आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकेगा। केंद्र सरकार का फोकस लगातार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास पर है। सरकार दोनों प्रदेशों को लेकर कई अहम निर्णय ले रही है। बीते दिनों ही लद्दाख की संस्कृति क्षेत्रीय संरक्षण और पहचान बरकरार रखने को लेकर अमित शाह और लेह-लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के बीच मीटिंग हुई थी। गृहमंत्री ने इन मुद्दों पर काम करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान भी किया।
राज्य से 2019 में हटाई थी धारा 370
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस दौरान कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नाम भी शामिल थी।
