केंद्र ने देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और मांगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी। 27 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सप्ताह के अंत तक देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी।

रविवार को एक दिन का समय मांगने के बाद, केंद्र ने एक और आवेदन दायर कर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त सप्ताह का समय मांगा। अपने नए आवेदन में, इसने कहा कि प्रतिक्रिया को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन (अप्रूवल) की प्रतीक्षा है। पिछले हफ्ते, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो दिन का समय मांगते हुए प्रस्तुत किया था कि याचिकाओं पर जवाब लगभग तैयार है और इसे अंतिम रूप देने के लिए और समय की जरूरत है और फिर इसके बाद ही अदालत में इसे दायर किया जाएगा।

बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली भी शामिल हैं, ने दर्ज किया कि केंद्र इस सप्ताह के अंत तक जवाब दाखिल करेगा और मामले को अंतिम निपटान के लिए 5 मई को सूचीबद्ध किया। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल भी पेश हुए, क्योंकि अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था और कहा था कि वह इस मामले में अदालत की सहायता करेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। मामले की आखिरी सुनवाई पिछले साल जुलाई में हुई थी।

शीर्ष अदालत मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है। पिछले साल जुलाई में, शीर्ष अदालत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून होने की उपयोगिता पर केंद्र से सवाल किया था और लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानून के दुरुपयोग पर नाराजगी भी जताई थी।

प्रधान न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यह महात्मा गांधी, (बाल गंगाधर) तिलक को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक औपनिवेशिक कानून है। क्या यह आजादी के 75 साल बाद भी जरूरी है? प्रधान न्यायाधीश ने वेणुगोपाल से कहा, मैं जो सोच रहा हूं उसका संकेत दे रहा हूं। प्रधान न्यायाधीश ने कानून पर सवाल उठाते हुए कहा, यह ऐसा है, जैसे आप एक बढ़ई को आरा थमा देते हैं और वह तो पूरे जंगल को काट देगा। यह इस कानून का प्रभाव है।

एजी ने जवाब दिया कि वह शीर्ष अदालत की चिंता को पूरी तरह से समझते हैं और प्रस्तुत किया कि अदालत पूरे कानून को हटाने के बजाय केवल राष्ट्र और लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए देशद्रोह के प्रावधान के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति गंभीर है और अगर एक पक्ष को यह पसंद नहीं है कि दूसरा क्या कह रहा है, तो धारा 124ए का इस्तेमाल किया जाता है।

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